प्रदेश नम्बर २ सरकार र संघीय सरकारबीच टकराव, संघीय सरकारविरुद्ध आधा दर्जन मुद्दा

देशका सात प्रदेश मध्ये ६ वटा प्रदेशमा र केन्द्र एउटै दल नेकपाको सरकार छ। तर, प्रदेश नम्बर २ मा भने भिन्न दलको सरकार छ। दलीय हिसाबलेमात्र होइन, संघीयता कार्यान्वयनका हिसाबले पनि अन्य प्रदेशहरुभन्दा प्रदेश नम्बर २ फरक देखिएको छ।

देश संघीयतामा जानु पर्छ भनेर आन्दोलन गरेको तत्कालिन मधेशीजनाधिकार फोरमबाट रुपान्तरित हुँदै जनता समाजवादी पार्टी बनेको यो यो दलको सरकार प्रदेश नम्बर २ मा छ।, जसपा नेता लालबाबु राउत मुख्यमन्त्रीले प्रदेश सरकार बनेदेखि नै संघीय सरकारसँग अधिकारको विषयलाई लिएर आक्रामक व्यवहार गरिरहेका छन्।

प्रदेशको छुट्टै प्रहरी हुनुपर्ने भन्दै प्रहरी विधेयक ल्याउने देखि संघीय सरकारका योजना प्रदेशमा हस्तान्तरण हुनुपर्नेलगायतका विषयमा नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गरेको संघीय सरकार र प्रदेश नम्बर २ सरकारबीच विवाद परिरहेको छ।

अधिकारको विषयलाई लिएर प्रदेश सरकारले कानूनी उपचारको बाटोसमेत लिने गरेको छ। हालसम्म प्रदेश दुई सरकारले संघीय सरकारविरुद्ध ६ वटा रिट दायर गरिसकेको प्रदेश दुईका मुख्य न्यायधिवक्ता दिपेन्द्र झाले बताए।

उनका अनुसार बिहीबार प्रदेश सरकारले संघीय सरकारविरुद्ध छैटौं रिट दायर गरेको छ। संघीय सरकारको भूमिगत जलस्रोत विकास समितिले कात्तिक २१ गते गरेको परिपत्र र समृद्ध तराई मधेस सिञ्चाई विशेष कार्यक्रमले कात्तिक २४ गते आह्वान गरेको बोलपत्रले प्रदेश सरकारको अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप गरेको भन्दै प्रदेशका भौतिक पूर्वाधारमन्त्री जितेन्द्र सोनलले बिहीबर सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन्।

भूमिगत जलस्रोत विकास समितिको परिपत्रमा हाल प्रदेश सरकारले प्रयोग गर्दै आएको भवन, सवारी साधनलगायत भौतिक साधन संघीय सरकारलाई फिर्ता गर्ने र प्रदेशको अधिकार क्षेत्र हस्तक्षेप गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न भनेको भन्दै बदर गर्न माग गरिएको छ।

त्यस्तै समृद्ध तराई मधेस सिञ्चाई विशेष कार्यक्रमले प्रदेश सरकारले सञ्चालन गर्दै आएको परियोजना र कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरी बोलपत्र आह्वान गरिएको भन्दै मन्त्री सोनलले बोलपत्र पनि बदर घोषित गर्न उत्प्रेषणको आदेश माग गरिएको छ।

प्रदेश सरकारले संघीय सरकारविरुद्ध अधिकारको विषयलाई लिएर पहिलो पटक २०७६ साउन २६ मा रिट दायर गरेको थियो। आफ्नो क्षेत्रमा रहेको सागरनाथ वन विकास परियोजनालाई समेत समेटर नेपाल वन निगम लिमिटेड बनाउने संघीय सरकारको निर्णयलाई चुनौती दिँदै प्रदेश २ सरकारले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको छ। यो रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिइसकेको छ।

सागरनाथ वन परियोजनाबारे प्रदेश सरकारले संघीय सरकारविरुद्ध दायर गरेको पहिलो रिट हो। देश संघीयतामा गएपछि संघ र प्रदेशको अधिकार क्षेत्रका विषयलाई लिएर सर्वोच्चमा परेको यो पहिलो रिट हो।

यस्तै प्रदेश दुई सरकारले कर्मचारी प्रशासन, प्रहरी ऐन, जिल्ला वन अधिकृतको विषयलाई पनि लिएर सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको छ।