कोरोना परीक्षण नि:शुल्क गर्नुपर्ने फैसला नै सदर

सर्वोच्च अदालतले कोभिड-१९ को परीक्षण नि:शुल्क गर्न दिएको परमादेश पुनरावलोकनको माग गर्दै दायर निवेदनमा अनुमति नदिने फैसला गरेको छ ।

न्यायाधीशहरु हरिकृष्ण कार्की, सपना प्रधान मल्ल र पुरुषोत्तम भण्डारीको इजलाशले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सर्वोच्च अदालतले दिएको निवेदनमा अनुमति नहुने फैसला गरेको हो ।

सर्वोच्चको यो फैसलासँगै यसअघि सर्वोच्च अदालतले कोभिड-१९ को परीक्षण निशुल्क गर्नका लागि दिएको आदेश कायम भएको छ ।

मन्त्रालयले कोरोना भाइरस संक्रमण परीक्षणको शुल्क लिनु संविधान र कानुनसम्मत रहेको जिकिर गर्दै उक्त आदेश बदर गर्न माग गरेको थियो ।

अधिवक्ता लोकेन्द्र ओली र केशरजंग केसीले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले निजी र सरकारी सबै प्रयोगशालामा कोरोना भाइरस संक्रमण परीक्षण निशुल्क गर्न परमादेशको जारी गरेपछि मन्त्रालय पुनरावलोकनमा गएको थियो ।

सर्वोच्चको परमादेश विपरीत केही स्वास्थ्य संस्थाले कोरोना परीक्षणको शूल्क लिने सूचना नै जारी गरेका थिए । सर्वोच्चको परमादेश कार्यान्वयन नगरेको भन्दै स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालविरुद्ध अदालतको अवहेलनासम्बन्धी निवेदन पनि सर्वोच्‍च अदालतमा विचाराधिन छ ।