प्रधानमन्त्री र स्वास्थ्यमन्त्रीलाई एक वर्ष कै’द र १० हजार जरिवाना होला ?

सर्वोच्च अदालतले कोभिड–१९ को शंकामा परीक्षण र संक्रमण भएमा उपचार निःशुल्क हुनुपर्ने भनी गरेको फैसला उल्लंघन गरेको आरोपमा केपी शर्मा ओली र स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालविरुद्ध ‘अदालतको अवहेलना’ निवेदन दर्ता भएको हो।

सर्वोच्च अदालतले गत असोज २७ गते कोभिड–१९ परीक्षणका क्रममा सरकारी स्वास्थ्य निकायमा कुनैपनि शुल्क नलिन सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो । साथै, कोरोना संक्रमणसँग जोडिएका सबै सेवा ‘आधारभूत स्वास्थ्य सेवा’को परिभाषाभित्र पर्ने भन्दै निःशुल्क गर्न आदेश दिएको थियो।

तर, सर्वोच्चको उक्त आदेश सार्वजनिक भएको केही दिनपछि सरकारले गरिब, असहाय लगायतका वर्ग बाहेकको हकमा परीक्षण र उपचारमा शुल्क लाग्ने निर्णय गरेको थियो। सोही विषयमा दुई जना अधिवक्ताहरु लोकेन्द्रबहादुर ओली र केशरजंग केसीले प्रधानमन्त्री ओली र स्वास्थ्यमन्त्री ढकालविरुद्ध अदालतको अ’वेहलनाको निवेदन दर्ता गरेका हुन्।

निवेदनमा सर्वोच्च अदालतको फैसला उल्लंघन गरेकाले प्रधानमन्त्री र स्वास्थ्यमन्त्रीलाई एक वर्ष कै’द र १० हजार रुपैंया जरिवाना हुनुपर्ने माग गरिएको छ।

साथै, कोरोनासँग सम्बन्धित सबै सेवा निःशुल्क हुनुपर्ने भन्ने यसअघिको फैसला कार्यान्वयन हुनुपर्ने पनि माग गरिएको छ । नेपालको संविधानमा आदेश र फैसलाको अवज्ञा भएमा वा न्याय सम्पादनमा अ’वरोध भएमा अदालतको अवहेलनाको आरोपमा कारबाही हुने व्यवस्था छ।

सर्वोच्चले दर्ता गरेन प्रधानमन्त्री ओली विरूद्धको अवहेलना निवेदन