नेताका नाममा खोलिएका संस्थालाई राज्यकोषबाट हरेक बर्ष एक अर्बभन्दा बढि अनुदान

विभिन्न दलसम्वद्ध नेताहरुको नाममा खोलिएका प्रतिष्ठानहरुलाई सरकारले राज्यको ढुकुटीबाट बार्षिक एक अर्ब रुपियाँभन्दा बढि रकम अनुदान सहयोग गर्ने गरेको देखिएको छ ।

एक अनलाइन टेलिभिजनमा राजनीतिक विश्लेषक प्राडा सुरेन्द्र केसीले कानुन मिलाएर राज्य स्रोतमाथि दोहन गर्ने कुरामा सबै दलका नेताहरु एक मत दुर्भाग्यपूर्ण हो भन्दै गरिव जनताहरु दुई छाक खान नपाएर, राम्रो उपचार नपाएर ज्यान गुमाउन परिरहेको परिस्थितिमा नेताका नाममा खोलिएका सबै प्रतिष्ठानहरुलाई दिइने सबै किसिमका अनुदान पूर्णरुपमा बन्द हुनुपर्ने बताउँछन् ।

मृ’त्यु भइसकेका नेताको नाममा मात्रै नभएर जिउँदै नेताको नाममा समेत प्रतिष्ठान खोलेको करोडौं रुपियाँ रकम लिन थालिएपछि डा. केसी थप चिन्तित देखिन्छन् । नेकपा नेता झलनाथ खनालको नाममा खोलिएको प्रतिष्ठानलाई चार बर्षभित्र ७२ करोड दिने प्रतिवद्धतासहित सरकारले १५ करोड रुपियाँभन्दा बढि रकम निकास गरिसकेको छ । जबकी उक्त प्रतिष्ठानलाई सुरुमा दिइएको एक करोडमध्ये ८५ लाख रुपियाँभन्दा बढि अनियमितता भएको महालेखा र अख्तियारले औंल्याएको थियो ।

कोरोना भाइरस (कोभिड १९) महामारीमा जनताको उपचार गर्न पैसा नभएको भन्दै निःशुल्क उपचारबाट पन्छिएको सरकार नेताका नामका प्रतिष्ठानलाई भने सुरुसुरु अनुदान दिइरहेको छ । यस्ता अनुदानको खर्चको मापदण्ड र बाँडिएको रकमको सदुपयोग भए नभएको छानबिन गर्ने र दोषीलाई कारवाही भएको अहिलेसम्म कुनै उदाहरण भेटिन्न ।

सरकारले बीपी कोइराला, पुष्पलाल, गणेशमान सिंह, गिरिजाप्रसाद कोइराला, कृष्णप्रसाद भट्टराई, मदन भण्डारीलगायत नेताका नाममा खुलेका दर्जनौं संस्थालाई राज्य ढुकुटीबाट पैसा बाँड्दै आएको छ । यस्तो पैसा बाँड्ने काम केन्द्रले मात्रै नगरेर अहिले प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले समेत गर्न थालेका छन् ।

अनुदान पाउने यस्ता प्रतिष्ठान नेताका नाममा मात्रै नभएर अरु पनि छन् । तर अनुदानको अधिकांश हिस्सा नेताकै नाममा रहेका प्रतिष्ठानलाई जान्छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै छ अर्ब ५६ करोड सशर्त अनुदान र तीन अर्ब ६२ करोड सशर्त पूँजीगत अनुदान वितरण गर्न रकम विनियोजन गरिएको छ ।

त्यसरी बाँडिएको रकमको पारदर्शीता पनि नहुने र खर्चको जवाफदेहीता पनि नखोजिने भएबाट जनतामा आक्रोस बढ्दै गएको देखिन्छ । संसदमा यस विषयमा खासै प्रश्न नउठ्ने र नागरिकस्तरबाट उठ्ने आवाजलाई दल र सरकारले बेवास्ता गर्दै आएबाट पनि राज्यकोषमाथि दोहन बढेर गएको हो ।

कर्पोरेट नेपालबाट साभार