कोरोनाको उपचार खर्च सरकारले नव्यहोर्ने भनेपछि चर्को आलोचना; सर्वोच्चलाई चुनौति

देशमा कोरोना संक्रमण विस्फोटक रुपमा फैलिरहेका बेला सरकारले उपचार खर्च नव्यहोर्ने भनेपछि त्यसको चर्को आलोचना भएको छ। समाजिक सञ्जालहरुमा चिकित्सकहरु, पत्रकारहरु, राजनीतिकर्मी र विभिन्न पेशागत व्यक्तिहरुले सरकारको यो निर्णयको चर्को आलोचना गरेका छन्।

जबकी सर्वोच्च अदालतले हालै सरकारका नाममा परामादेश जारी गर्दै पीसीआर परीक्षणसमेत निःशुल्क गर्न भनेको थियो। यतिमात्र होइन, सर्वोच्चले निजी अस्पतालबाट पनि पीसीआर परीक्षण निःशुल्क गर्ने व्यवस्था मिलाउन भनेको थियो।

तर, सरकारले सरकारको सो आदेशलाई नै चनौति दिने गरी आइतबारबाट निःशुल्क उपचार नगर्ने जनाएको छ । सरकारले यो उपचारबारे निर्णय गएको आसोज १९ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकमै गरे पनि हालसम्म सो निर्णय लुकाइएको थियो।

निर्णय भएको दुई हप्तापछि आइतबार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले आइतबार (कार्तिक २) गतेबाट निःशुल्क उपचार नगरिने जनाए।