माननीयज्यूहरू, नैतिकता छ भने दशैं भत्ता फिर्ता गर्नुस्

कोरोना महामारीको समयमा सांसदहरूलाई दशैं भत्ता दिएको समाचार पहिलोपटक शुक्रवार खुलासा भएपछि सांसदलाई दशैं भत्ता बाँडिएको विषय अहिले चौतर्फी बहसको विषय बनेको छ ।

कोरोना महामारीका कारण जनता भोकभोकै सडकमा भौंतारिएको समयमा सांसदहरूले दशैं भत्ता लिएको भन्दै सर्वसाधारणको आक्रोश छ । आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेटबाटै सरकारले सबै प्रकारका भत्ता कटौती गरेको हो । तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले संसद्मा पेश गरेको बजेटमा उल्लेख थियो–

‘कोरोना रोगको रोकथामका सन्दर्भमा पहिलो पंक्तिमा रहेर काम गर्ने चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी लगायतका राष्ट्र सेवकबाहेक अरूलाई प्रदान हुने प्रोत्साहन भत्ता, अतिरिक्त समय भत्ता, बैठक भत्ता, खाना तथा खाजा खर्च, जोखिम भत्ता लगायतका सबै प्रकारका अन्य भत्ता २०७७ साउन १ गतेदेखि खारेज गरेको छु ।’

राज्य कोषबाट तलब भत्ता खाने विषय कानूनअनुसार मात्र हुन्छ, त्यसैमाथि नीति नियम बनाउनेहरूले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर भत्ता लिनु अनैतिक हो । गत वर्षको निर्णयमा टेकेर अहिले पनि भत्ता बाँड्नुलाई सुशासनविद्हरूले आर्थिक अपराधको संज्ञा दिएका छन् ।

केन्द्रको सिको गर्दै प्रदेश सभाहरूले पनि सांसदलाई चाडबाड खर्च उपलब्ध गराएका छन् । यसले महामारीको समयमा राज्यकोषमाथि भार बढाएको छ ।

अघिल्लो वर्षको निर्णयका आधारमा अहिले भत्ता खानु अनैतिक त हुँदै हो, गत वर्षको सामान्य अवस्थामा गरिएको निर्णयलाई यो महामारीकालमा लागू गर्न खोज्नु त झनै आपत्तिपूर्ण हो ।

संसद् सचिवालयले दिएपनि लिने सांसदहरूको पनि नैतिकताको प्रश्न जोडिन्छ । यस मानेमा नेकपाका प्रवक्ता एवं राष्ट्रिय सभाका सदस्य नारायणकाजी श्रेष्ठ अपवाद बनेका छन् । उनले कोरोना महामारी अन्त्य भएको घोषणा नहुञ्जेल संसदबाट पारिश्रमिक र भत्ता नलिने घोषणा गरेका छन् ।

ढिलै भएपनि स्थायी कमिटी सदस्य भीम रावलले पनि दशैं भत्ता फिर्ता गर्ने बताएका छन् । तर अन्य केही सांसदले ‘खातामा नहेरेको’ भन्दै दशैं भत्तालाई जायज मानिरहेका छन् ।

कोरोना महामारीकालमा पनि उनीहरूले मात्र १५ दिनको तलब राज्य कोषमा हालेर झण्डै साढे ७ महिनाको तलब र भत्ता लिइसकेका छन् । सरकारले यसवर्ष दशैं, तिहार लगायतका चाडबाड भव्यता साथ नमनाउन आग्रह गरिसकेको समयमा सांसदलाई दिइएको चाडबाड खर्चको औचित्यमाथि नै प्रश्न उब्जेको छ ।

अर्को कुरा हाम्रा सांसदहरूको आर्थिक हैसियत त्यति नाजुक छैन, दशैं मनाउन राज्यले खर्च बेहोरिदिनु परोस् । यसर्थ जनताबाट चौतर्फी विरोध भएपछि संसद् सचिवालयले दशैं भत्ता फिर्ताको औपचारिक घोषणा गर्न ढिलो गर्नु हुन्न । दशैं भत्ता फिर्ता गर्दा नै ‘माननीय’हरूको मर्यादा बढ्छ ।-लोकान्तरबाट साभार