जनस्वास्थ्य संकटकाल घोषणा गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्‌मै थन्कियो!

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले देशमा दुई हजार सक्रिय कोरोना संक्रमित भए धान्न नसक्ने भन्दै जनस्वास्थ्य संकटकालको प्रस्ताव चार महिनाअघि नै गरेको थियो। आफ्नो स्रोत साधन मूल्यांकन गरी मन्त्रालयले यस्तो प्रस्ताव राखेपनि सरकारले भने लकडाउन र निषेधाज्ञालाई नै महामारी नियन्त्रणको अस्त्र ठान्यो, तर सो प्रभावकारी भएन।

अहिले देशमा सक्रिय संक्रमितको संख्या ३० हजार नाघिसकेको छ। दैनिक दुई हजारभन्दा धेरैका संख्यामा संक्रमित थपिइरहेका छन्‌। स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै २६ जेठमा मन्त्रिपरिषद्‌मा स्वास्थ्य संकटकाल लगाउने प्रस्ताव लगेका थिए। संक्रमितको संख्या बढेपछि मन्त्री ढकालले विभागीय स्तरबाट संकटकाल लगाउन गरेको निर्णय मन्त्रिपरिषद्‌मै थन्कियो।

जनस्वास्थ्य संकटकाल घोषणा गर्ने सरकारको तयारी मन्त्रालयले पठाएको सो प्रस्ताव नै गायब बनाइएको खुल्न आएको छ। यतिखेर कोरोना संक्रमण नियन्त्रणभन्दा बाहिर गइसकेको अवस्थामा पनि सरकारले हाल कोरोना नियन्त्रणका लागि कुनै प्रभावकारी निर्णय गर्न सकेको छैन। कोरोना संक्रमण नियन्त्रण बाहिर पुगिसकेकाले अब सरकारले मन्त्रालयबाट यसअघि गरिएको सिफारिसअनुसार निषेधाज्ञा वा जनस्वास्थ्य संकटकाल लगाएर संक्रमण नियन्त्रण गर्न ढिला गर्न नहुने मन्त्रालयका एक अधिकारी बताउँछन्।

उनी भन्छन्‌, ‘मन्त्रालयको निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले नमान्दा थप जोखिम बढ्दै गएको छ , हाल काठमाडौं उपत्यका लगायतका जनघनत्व बढी भएका क्षेत्रमा संकमण फैलिँदै गएको छ, त्यसैले यतिखेर सरकारका सबै नियकायको मूख्य काम भनेको जनतालाई बचाउन संक्रमण थप फैलन नदिनु हो। यसका स्वास्थ्य मन्त्रालय मात्रै जिम्मेवार भएर हुँदैन, सबैले जिम्मेवारी लिनुपर्छ।‘