शिक्षामन्त्री नै निजी स्कुलका प्रवक्ता ?

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले असोज दोस्रो साताभित्र विद्यार्थी भर्ना गरिसक्न निर्देशन दिएलगत्तै निजी विद्यालय सञ्चालक र अभिभावकबीच वैकल्पिक सिकाइवापत लिइने मासिक शुल्कको विवाद चुलिएको छ ।

मन्त्रालयले असोज १ गते सार्वजनिक गरेको ३१ बुँदे ‘विद्यालय शिक्षासम्बन्धी आकस्मिक कार्ययोजना २०७७’ को बुँदा २७ मा निजी लगानीका संस्थागत विद्यालयले वैकल्पिक सिकाइबापत लिने शुल्क निर्धारणको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिएको छ ।

सरकारी विद्यालयका विद्यार्थीको कुरै छाडौँ, शिक्षा मन्त्रालयले कोरोना महामारीको विषम स्थितिमा निजी लगानीमा सञ्चालित विद्यालय, त्यहाँ पढ्ने विद्यार्थी र अभिभावकले भोग्नुपरेका समस्या निरुपणका लागि सम्बन्धित पक्षसँग कुनै छलफल गरेन, परामर्श भएन । झारा टार्ने किसिमका परामर्शमा शिक्षा मन्त्रीले उल्टै निजी स्कुल सञ्चालकलाई उक्साउने काम गरे, उनीहरुकै पक्षपोषण गरिरहे । नाम नबताउने सर्तमा उनकै सचिवालयका एक कर्मचारीले भन्छन्- “उहाँ निजी स्कुलको प्रवक्ता बन्नुभयो । हामीलाई पनि लज्जित बनाउनुभयो ।”

एन प्याब्सनका एक पूर्वपदाधिकारी शिक्षा मन्त्रीले दोहोरो भूमिका खेलेको बताउँछन्- “सङ्घीय सरकारले शुल्क निर्धारण गर्न नमिल्ने भनी संविधान देखाएर तर्कने गरेका मन्त्रीले निजी स्कुल सञ्चालकहरुलाई वैशाखदेखिकै शुल्क लिन उत्प्रेरित गर्ने गरेका छन् ।”

ती पदाधिकारीका अनुसार निजी विद्यालय सञ्चालकहरुसँगको अनौपचारिक भेटघाटमा मन्त्रीले भनेका थिए- “निजी विद्यालयमा बालबालिका पढाउने अभिभावकहरु हुनेखाने र सक्ने छन् । हुनेले, सक्नेले निजीमा पढाउने हो । आँट गरेर पढाएका छन् । शुल्क पनि तिर्छन् । सक्नुहुन्छ भने वैशाखदेखिकै शुल्क लिनुहोस् । नेपाल सरकारले कुनै कारबाही गर्दैन ।” देशको शिक्षा मन्त्रीकै यस्तो गैरजिम्मेवारीप्रति कहाँ उजुरी गर्ने ?