सांसदलाई पैसा बाँड्न बन्द गर्नैपर्छ

अर्थमन्त्रालय मुलुक संघीयतामा गएपछिको दोस्रो बजेट ल्याउने तयारीमा छ । लामो समयपछि मुलुकले पाएको दुई तिहाई बहुमतसहितको सरकारले ल्याउने बजेटमा के, कस्ता विषय समेटिनुपर्छ ? बजेटको आकार, श्रोत व्यवस्थापन, राजश्व परिचालन, खर्च कसरी हुनुपर्छ ?

अनलाइनखबरले सुरु गरेको बजेट बहस श्रृंखलाको तेस्रो अंकमा हामीले सातपटक बजेट भाषण गरिसकेका डा. रामशरण महतलाई समेटेको छौं । तपाई हुनु भएको भए अहिले कस्तो बजेट ल्याउनुहुन्थ्यो भन्ने प्रश्नमा महत भन्छन्, ‘म अर्थमन्त्री हुँदा स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधिविहीन भएकाले विकासका लागि प्रति सांसद एक करोड वितरण गरिएको होे । अहिले सबैतिर निर्वाचित जनप्रतिनिधि आइसकेकाले यो कार्यक्रम बन्दै गर्थेँ।’ 

नले वितरणवादी र उपभोगमूखी खर्च नियन्त्रण गरेर उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढाउनु पर्नेमा जोड दिए ।  चालु आर्थिक वर्षका लागि १३ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएको सरकारले वर्षको अन्त्यमा जति खर्च हुने अनुमान गरिएको छ, त्यसमा १० देखि १५ प्रतिशत मात्र बढाएर नयाँ बजेट ल्याउनु पर्ने डा. महतको सुझाव छ ।

प्रस्तुत छ, उनको धारणाजस्ताको तस्तैः

यो सरकारले कुरा ठूल्ठूला गर्ने, काम केहि नगर्ने प्रवृति देखाएको छ । अब बजेटको आकार ठूलो बनाउने काम रोक्नुपर्‍यो । सरकारले चालु आवको बजेट खर्च गर्न सक्ने क्षमता देखाएन । अब वितरणमूखी कार्यक्रम ल्याएर बजेटको आकार बढाउन हुँदैन ।अहिले अनुत्पादक क्षेत्रमा जथाभावी धेरै खर्च गर्न थालिएको छ । सांसद विकास कोष बेस्सरी बढाउनु पर्ने माग उठेको छ । यो कोष र कृषि अनुदान कार्यक्रममा व्यापक दुरुपयोग भइरहेको छ । अब वितरणवादी सोच त्यागेर यस्ता कार्यक्रम बन्दै गर्नपर्छ

यो आवको अन्त्यसम्म कति खर्च हुने अनुमान छ, त्यसभन्दा १०/१५ प्रतिशत मात्र बढीको बजेट बनाउनुपर्छ । सालवसाली खर्च, वितरणमूखी खर्च, फजुल खर्च, अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च बढेको देखिन्छ । यसलाई रोकेर पुँजीगत खर्च बढाउन ध्यान दिन पर्‍यो ।

खर्च गर्न सक्ने क्षमता त बढाउनुपर्‍यो नै, बिना तयारीका योजनामा बजेट छुट्याउने काम पनि रोक्नुपर्छ । प्राविधिक, पर्यावरणीय लगायतका अध्ययन सकिएका र आवश्यकता पुष्टि भएका आयोजनामा मात्र बजेट विनियोजन गरे कार्यान्वयन सहज हुन्छ ।

ऋण लिएर बजेट ठूलो बनाउने र भावी पुस्तालाई ऋणको बोझ थप्ने काम गर्न हुँदैन ।

नेपालको बजेटको ठूलो हिस्सा आन्तरिक राजश्वले धानेको छ । वृद्वि दर पनि राम्रै छ । हाम्रै पालामा राजश्व २० प्रतिशतले बढेको थियो । त्यही समयका सुधारहरुले गर्दा अहिले आन्तरिक श्रोत निकै वृद्धि भएको छ ।

बजेट मूख्यतः आन्तरिक श्रोतमा आधारित हुनपर्छ । त्यसमा केहि सीमा भित्र आन्तरिक र बाह्य ऋण हुनुपर्छ । अहिले आन्तरिक ऋण ५ प्रतिशत सिफारिस गरिएको छ, विगतमा हामी सामान्यतः ३ प्रतिशत बनाउथ्यौं । यसलाई जीडीपीको ३ प्रतिशतसम्म राख्दा राम्रो हुन्छ ।

पुँजीगत खर्च र राजश्व परिचालन

पुँजीगत खर्च कार्यान्वयन गर्ने क्षमता बढाउनुपर्‍यो। अघि पनि भनेँ, बिना तयारीका आयोजनाहरुमा बजेट छुट्याउनु भएन । परियोजनाको जमिन अधिग्रहणदेखि कार्ययोजनासम्मका काम सकेपछि मात्र बजेट छुट्याएर खर्च हुन्छ ।

हामीले बहुवर्षीय योजनाको कुरा गरेका छौं । त्यसका लागि हाम्रो पालमा ‘मिडियम टर्म एक्सपेन्डिचर फ्रेमवर्क’ शुरु गरेका हौं । त्यही अन्तर्गत राखेर खर्च गरिनुपर्छ । खाली यो गर्छु र उ गर्छु भनेर हावादारी कुरा मात्र गर्नु भएन ।

अहिले अनुत्पादक क्षेत्रमा जथाभावी धेरै खर्च गर्न थालिएको छ । सांसद विकास कोष बेस्सरी बढाउनु पर्ने माग उठेको छ । यो कोष र कृषि अनुदान कार्यक्रममा व्यापक दुरुपयोग भइरहेको छ । अब वितरणवादी सोच त्यागेर यस्ता कार्यक्रम बन्दै गर्नपर्छ ।

अर्को, राजश्व लक्ष्य ठिक ढंगले राखिएको छैन । यसरी लक्ष्य भेट्टाउन सकिँदैन । ठुला लक्ष्य राख्नुभन्दा अगाडि त्यसलाई भेट्ने प्रशासनिक क्षमता, वित्तीय पक्ष कस्तो छ ? अध्ययन गर्नपर्छ ।

नेपालमा कुल ग्राहस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को तुलनामा ज्यादै धेरै २४–२५ प्रतिशत राजश्व उठाइन्छ । जीडीपीको तुलनामा दक्षिण एशियाकै धेरै राजश्व उठ्ने मुलुक नेपालमा हो ।

अनुदान हटाउन पर्छ

मुख्यतः तयारी विना ठूल्ठूला कुरा गर्नु भएन । निर्माणाधीन परियोजनाहरुको अवस्था कस्तो छ भन्ने पोल राजधानीका सडकहरुमा भइरहेको कामले खोलिरहेकै छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु नै लथालिंग अवस्थामा छन् । त्यसतर्फ ध्यान दिनपर्‍यो । ठूल्ठूला नयाँ परियोजनाको गफ होइन, निर्माणधीन परियोजनाहरु पुरा गर्ने काम पनि हुनुपर्‍यो । अहिले जोड दिने भनेको कार्यान्वयन क्षमतामा नै हो ।