विदेशी बुहारीलाई सात वर्षपछि अंगीकृत नागरिकताको विपक्षमा उभियो कांग्रेस

काठमाडौं। विदेशी बुहारीलाई सात वर्षपछि मात्रै अंगीकृत नागरिकता दिनुपर्ने प्रस्तावमा प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले असहमति जनाएको छ। बुधबार बिहान बसेको कांग्रेस पदाधिकारीको बैठकले सात वर्षपछि विदेशी बुहारीलाई अंगीकृत नागरिकता दिने संसदीय समितिको प्रस्ताव नमान्ने निर्णय लिएको थियो।

कांग्रेस पदाधिकारीको बैठकले अहिलेकै व्यवस्था यथावत राख्नुपर्ने अडान लिएपछि बुधबारै बसेको संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठक पनि पर धकेलिएको छ। अहिलेको संविधानमा नेपाली नागरिकसँग बिहे गरेर आएपछि उसले चाहेको बेला अंगीकृत नागरिकता लिन सक्ने भनी उल्लेख गरिएको व्यवस्था नै यथावत हुनुपर्ने गरी नयाँ कानुन बनाउन भनिएको भनिएको कांग्रेसका सहमहामन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले बताएका छन।

राज्य व्यवस्था अड्कियो

कांग्रेस पछि हटेपछि संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा नेपाली नागरिकसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलालाई ७ वर्षपछि मात्रै अंगीकृत नागरिकता दिने कुरामा सहमति जुटेन। अंगीकृत नागरिकता नदिए पनि त्यसअघि आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने गरी स्थायी आवासीय अनुमति पत्र दिने प्रस्तावमा पेश भएको थियो। यो प्रावधानमा सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले समर्थन गरेको छ। तर बिहानको निर्णयानुसार कांग्रेसले पार्टीमा छलफल गर्न भन्दै समय मागेकाले कुरो मिलेन। बुधबार भएको समितिको बैठकमा कांग्रेस सांसदहरूले पदाधिकारी बैठकको निर्णयानुसार नै आफ्नो अडान राखेपछि समस्या अल्झिएको हो।

कांग्रेसले नमानेपछि सुशासन समितिले नागरिकता विधेयकमा सहमति जुटाउन सरकारलाई पाँच दिनको समय दिएको छ। नेपाली नागरिकसँग विवाह गरी आउने विदेशी महिलालाई अंगीकृत नागरिकता दिने सम्बन्धमा दलहरुबीच सहमति जुटाउन गृह मन्त्री रामबहादुर थापाले समय मागेपछि समितिले पाँच दिनको समय दिएको हो। नेपाली नागरिकसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलालाई अंगीकृत नागरिकता दिने सम्बन्धमा विवाद हुँदा २ वर्षयता यो विधेयक रोकिएको छ।

समितिमा मंगलबारबाट पुनः सुरु भएको छलफलमा नेपाली नागरिकसँग विवाह गरी आउने विदेशी महिलालाई ७ वर्षपछि मात्रै अंगीकृत नागरिकता दिने व्यवस्था गरिएको छ। जसमा नेपाली कांग्रेसका सांसदहरुले तत्काल सहमति जनाउन नसक्ने भन्दै थप छलफल गर्न समय मागेपछि बैठक आज (बुधबार)का लागि सारिएको थियो। सांसदहरुबीच सहमति जुट्न नसकेपछि गृहमन्त्री थापाले राजनीतिक तहमा सहमति जुटाउन समय मागेका थिए। समिति सभापति शशी श्रेष्ठले चालु अधिवेशनबाट नै विधेयक पास गर्न जसरी भए पनि पाँच दिनभित्रमा सहमति जुटाएर आउन गृहमन्त्री थापालाई समय दिएकी छन्।

उनले भनिन्, ‘यसको गम्भीरतालाई लिएर छलफल चलाउने हो भने एक दिन पनि पर्याप्त हुन्छ भन्ने लाग्छ।’ उनले सकेसम्म आइतवार होइन भोलि या पर्सिमै कुरो मिलाउन पनि भनेकी छन्। ‘सम्भव भएसम्म भोलि पर्सि नै यसलाई टुंगो लगाउनुपर्छ। यदि हाउस छिटो टुङ्गिने भएमा त्यो भन्दा अगाडि पनि हुनु पर्दछ’, उनले भनिन्, ‘यो हाउसमै लाने गरेर, प्रस्तुत हुने, यही अधिवेशनमै यसलाई पास गर्ने र सम्पूर्ण प्रक्रिया टुङ्ग्याउने हिसाबबाट सरकारले पहलकदमी लेओस।’ गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले यसै अधिवेशनमा पठाउने गरी राजनीतिक तहमा सहमति जुटाउन समय मागेका थिए। ‘छिटो भन्दा छिटो सकेसम्म यहि सत्र भित्र प्रस्तुत गर्ने ढंगले नै गर्ने कुरा हुन्छ ।

यही सत्रमा ल्याउने हो विधेयकलाई’, उनले भने, ‘त्यसकारणले अहिले मिति तोक्ने भन्दा पनि किन भने यता यो सदन कहिले अन्त्य गर्ने पनि टुङ्गो भएको छैन। त्यसलाई हेरेर नै समय निर्धारण ठीक होला।’ बैठकमा कांग्रेस सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडुले नागरिकताको विषयमा उच्च राजनीतिक नेतृत्वबीच नै सहमतिको आवस्यकता रहेको बताए। उनले अंगीकृत नागरिकतामा संविधानले रोक लगाएका विषयभन्दा माथि गएर विधेयकले रोक लगाउँदा संवैधानिक प्रश्‍न उठ्ने भएकाले राजनीतिक सहमति नै आवश्यक रहेको बताए। २०७५ साउन २२ गते प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको विधेयक २०७५ भदौ ५ गते देखि समितिमा विचाराधीन छ। समितिले अंगीकृत नागरिकता दिने विषयमा सहमति जुटाउन नसक्दा विधेयक रोकिएको हो।