लकडाउनको मोडालिटी फेर्दै सरकार, जेठ ३२ अघि नै हुँदैछ यस्तो निर्णय

काठमाडौं। लामो समय देखि जारी लकडाउनका कारण आजित भएका नागरीकका लागि राहत दिने तयारी सरकारले गरेको छ । पछिल्लो समय सरकारले जेठ ३२ गते सम्मका लागि लकडाउन लम्ब्याउने घोषणा गरेको छ ।

असारको दोस्रो साता सम्म सबै अन्तराष्ट्रिय उडान बन्द गर्ने निर्णय पनि मन्त्रीपरिषदले गरेको छ । तर लकडाउनका कारण सबै उद्योग धन्दा र ब्यवसाय बन्द हुँदा परेको ठूलो असरका कारण सरकार लकडाउनको मोडालिटी परिवर्तन गर्ने योजनामा छ । अब सरकारले कोरानोको जोखिम रहेको क्षेत्र वाहेक अन्य क्षेत्रमा लकडाउन खुकुलो बनाउने रणनीति बनाउन लागेको छ ।

उच्चस्तरीय समन्वय समितिले विज्ञको समेत राय लिएर सरकारलाई यस्तो सुझाव दिने भएको छ । त्यसका लागि समितिले प्रस्ताव तयार गर्ने तयारी थालेको छ । मन्त्रिपरिषदको शनिबारको बैठकले जेठ ३२ सम्म लकडाउन निरन्तर गर्ने निर्णय गरेको थियो । साथै विज्ञहरुसंगको सल्लाह र सुझाव अनुसार लकडाउनको मोडालिटी तयार गर्ने निर्णय पनि मन्त्रीपरिषदले गरेको थियो ।

उच्चस्तरीय समन्वय समितिको एक दुई दिनभित्रै बस्ने बैठकले सरकारलाई दिने प्रस्ताव तयर गर्ने छ । समितिको बैठकमा विज्ञहरुको सुझाव लिएर लकडाउन विस्तारै खुलाउँदै जनजीवन सामान्य अवस्थामा फर्काउनेबारे छलफल हुने छ । लामो समय सम्मको लकडाउनका कारण जनजिवन तहस नहस हुने अवस्था आउन लागेको भन्दै सरकारलाइ दवाव पर्न थालेको छ । दैनिक ज्यालादारी गरेर जिवन चलाउनेहरुको विजोग भएको छ ।

कोरोनो संकट व्यवस्थापन समिति (सीसीएमसी)ले कोरानोको अवस्था हेरेर रेड, ग्रीन र एलो जोनको सिफारिस गरेको छ । यसअघिका कतिपय एलो र ग्रीन जोन भनिएका क्षेत्रमा अहिले कोरोना बढेकाले फेरी समिक्षा गर्नुपर्ने देखिएको छ । सीसीएमसीले पछिल्लो अवस्था अनुसार कहाँ कहाँ लकडाउन खुकुल्याउने भन्ने प्रस्ताव तयार पार्दैछ ।

काठमाडौं लगायतका क्षेत्रमा लकडाउन खुकुलो बनाउने तर स्कूल कलेज, सिनेमा हल लगायत भिडभाड हुने क्षेत्रहरु भने तत्काल खोल्न नहुने भन्दै सामाजिक सञ्जालमा पनि सुझाव आइरहेका छन् ।

स्रोतका अनुसार लकडाउन खुकुलो बनाउनेमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भने अझै तयार हुने अवस्थामा छैनन् । उनी मानिसको जिवनसंग कुनै पनि कुराले सम्झौता गर्न नसकिने तर्क राख्दै आएका छन् । उच्चस्तरीय समन्वय समितिका संयोजक उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल सहितका मन्त्रीहरु जोखिम कम भएका क्षेत्रमा आर्थिक गतिविधि बढाउने र जनजीवन सामान्य गराउने पक्षमा रहे पनि प्रधानमन्त्री भने आश्वस्त हुन सकेका छैनन् ।